नई दिल्ली। कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में पांच सुझाव भी दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार से इन सुझावों पर तुरंत अमल करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती का समर्थन किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को कोरोना के साथ इस लड़ाई में फंड इकट्ठा करने के सुझाव भी दिए हैं।

पहला- सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि सरकार की ओर से टेलीविजन, प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन मीडिया को दिए गए सभी विज्ञापनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए तो सरकार के पास इससे हर साल करीब 1250 करोड़ रुपये की बचत होगी जिसका इस्तेमाल कोरोना के साथ जंग में किया जा सकता है।

दूसरा- सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को सुझाव दिया है कि जिन भी सरकारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है उसे भी अभी कुछ सालों के लिए रोक दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसे रोके जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसद अभी मौजूदा बिल्डिंग में चलाई जाए। उन्होंने कहा इन रुपयों का इस्तेमाल अस्पताल और PPE जैसी सुविधाओं के लिए किया जाना चाहिए।

तीसरा- सांसदों की पेंशन, सैलरी में 30 फीसदी की कटौती का समर्थन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इन रुपयों का इस्तेमाल मजदूरों, किसानों, छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद के लिए किया जा सकता है।

चौथा- सोनिया गांधी ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों समेत सभी अधिकारियों की सभी विदेश यात्राओं को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इन यात्राओं पर रोक से करीब 393 करोड़ रुपये की बचत होगी। इन रुपयों का इस्तेमाल कोरोना को खत्म करने के लिए किया जा सकता है।

पांचवां- इसी के साथ उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जितनी भी राशि मदद के रूप में आई है उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इससे पारदर्शिता आएगी। उन्होंने बताया कि अभी भी प्रधानमंत्री राहत कोष में 3800 करोड़ की राशि पड़ी है।

बता दें कि मोदी सरकार ने सोमवार को दो अहम फैसले लिए। पहला, सांसद निधि दो साल के लिए स्थगित कर दिया गया और दूसरा, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों समेत सभी सांसदों और पूर्व सांसदों को 30 फीसद कम वेतन-पेंशन दी जाएगी।