वाशिंगटन। अमेरिका की संसद कांग्रेस ने मंगलवार को 2020 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) के एक भाग के तहत रूस और जर्मनी के बीच शुरू होने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना के खिलाफ प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी। इन प्रतिबंधों में 738 अरब डॉलर का वार्षिक रक्षा बिल शामिल है जो अब व्हाइट हाउस में जायेगा है।

अमेरिकी संसद में 11 दिसंबर को बिल को मंजूरी दे दी गई जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया कि वह इस ऐतिहासिक रक्षा कानून पर तुरंत हस्ताक्षर करेंगे। गौरतलब है कि रूस और जर्मनी के बीच यह पाइपलाइन करीब 1230 किलोमीटर लम्बी है जो बाल्टिक समुद्र की तरफ से हो कर गुजरेगी। इस पाइपलाइन का संचालन 2020 के मध्य से शुरू हो सकता है। संभावित प्रतिबंधों के बावजूद रूस और जर्मनी इस परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता और मजबूती दिखाई है।