लखनऊ। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर लगाम लगाने की बात कही थी। साथ ही इस पर बिल लेकर आने की भी खबर सामने आ रही थी। ऐसे में हाल ही में एक और खबर ने सबका रूख उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कड़े कानून बनाने की प्लानिंग कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक यदि यूपी में रहने वाले एक शख्स के दो बच्चे हैं, तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में वो व्यक्ति सामाजिक कल्याण योजनाओं या पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार खो सकते हैं। सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है।

इस बारे में योगी सरकार के स्वासथ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि, जनसंख्या नीति के बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी। लेकिन अभी और राज्यों की नीतियों के विषय पर गहन अध्ययन चल रहा है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण पर हम और राज्यों से बिल्कुल हटकर, और अच्छी नीति लेकर आएंगे।

इसके आगे उन्होंने ये भी बताया है कि, विशेषज्ञों की टीम कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है। हालांकि इससे पहले भी वर्ष 2000 में जनसंख्या नीति की समीक्षा की गई थी। फिलहाल राज्य सरकार का ये कहना है कि दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं।

लेकिन उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, वो अभी भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश भी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उनको सुविधाएं देना कम कर दिया गया है। साथ ही इन्हें पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया गया है। ऐसे में अब योगी सरकार भी इस नीति पर काम करने पर जोर दे रही है।