नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों के बीच अनिश्चितता का माहौल है। राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहरों को छोड़कर मजदूर अपने गांव वापस लौटने की कोशिश में दिख रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करने को कहा है।

इसके साथ ही केंद्र ने सभी राज्यों को कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए सभी तरह के जरूरी इंतजाम किए जाएं, जहां वे मौजूद हैं। केंद्र ने कहा कि मजदूरों को सही वक्त पर वेतन दिया जाए। राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें। इसके आलावा केंद्र ने कहा है कि अगर कोई छात्रों और मजदूरों को घर खाली करने कहता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

साथ ही हर राज्य और जिले के बॉर्डर पूरी तरह से सील किये जाएं, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में लोगों की अनियमित मूवमेंट पर रोक लगाई जा सके। हाईवे पर किसी तरह की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर सिर्फ सामान ढोने वाले गाड़ियों को गुजरने की अनुमति दी जाए।

केंद्र सरकार ने इस महामारी से सख्ती से निपटने की योजना के तहत हर जिले के डीएम और एसपी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो लॉक डाउन को असरदार तरीके से लागू करवाएं। इस तरह से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए लिए 29 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण एहतियाती कदम उठाये गए हैं।

गौरतलब है कि 28 मार्च को दिल्ली के आनंद विहार में और कौशाम्बी में भी भारी मात्रा में मूवमेंट देखने को मिली थी। कोरोनावायरस के फैलाव को देखते हुए ये बेहद खतरनाक स्थिति बन सकती है। इसलिए सरकार कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती है।