नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गेहूं समेत तमाम अनाजों पर एमएसपी बढ़ाए जाने समेत तीन अहम फैसले हुए। मोदी सरकार के फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि तीन बड़ी योजनाओं के लिए मोदी सरकार ने 2.79 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है। रबी सीजन के लिए गेहूं की एमएसपी में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। अब गेहूं पर एमएसपी 2610 रुपए क्विंटल होगा। रबी सीजन के फसलों की मूल्य नीति के लिए 90962 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत 1264 रुपए प्रति क्विंटल आंकी गई है। ऐसे में गेहूं उत्पादक किसानों को एमएसपी पर बेचने पर 106 फीसदी का मुनाफा मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने सरसों का अनुमानित उत्पादन लागत 3367 रुपए क्विंटल अनुमान लगाया। इस पर 6613 रुपए की एमएसपी होगी। जिससे किसान को 96 फीसदी लाभ होगा।

मसूर की दाल की उत्पादन लागत अनुमान 3854 रुपए क्विंटल है। इस पर 7390 रुपए एमएसपी तय हुई है। यानी किसान को 92 फीसदी मुनाफा होगा। चने की उत्पादन लागत 3751 रुपए प्रति क्विंटल है। इस पर 5958 रुपए एमएसपी है। यानी 59 फीसदी लाभ होगा।

जौ की अनुमानित उत्पादन लागत 1447 रुपए क्विंटल है। इस पर 2286 रुपए एमएसपी है। जिससे 58 फीसदी मुनाफा होगा। कुसुम के उत्पादन की अनुमानित लागत 4810 रुपए प्रति क्विंटल है। जिस पर एमएसपी 7215 रुपए है। ऐसे में किसान को 50 फीसदी फायदा होगा।

मोदी कैबिनेट ने ‘पीएम धारा योजना’ यानी डेवलपिंग हार्मोनाइज्ड एंड एकसलरेटेड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेस का अहम फैसला लिया है। इसके मद में 1.86 लाख करोड़ मंजूर किए गए हैं। पीएम धारा योजना नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाएगी। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट यानी आईटीएमएस की मंजूरी देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 1790 रुपए मंजूर किए हैं।

दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने में आईटीएमएस की बड़ी भूमिका होगी। ये योजना 42 गलियारों में लगाई जाएगी। दो साल और तीन चरणों में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था आईटीएमएस के तहत होगी। सरकार पांच साल तक इसका संचालन और रखरखाव करेगी।