रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। अपने बजट में उन्होंने सभी वर्ग के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज का एलान किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना से किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि दी जाएगी।

उन्होंने किसानों क नरुवा गुरूवा घुरूवा बाड़ी के लिए 1 हजार 603 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है। जल जीवन मिशन के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम ने बताया कि नालों को बांधने की योजना है।

सीएम भूपेश ने शिक्षाकर्मियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करते हुए बड़ी सौगात दी है। उन्होंने भाषण में कहा कि प्रदेश में शेष बचे 16 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा. 1 जुलाई 2020 में 2 साल पूरा करने वाले शिक्षाकर्मियों का संविलयन होगा।

सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण में बताया कि प्रदेश में अब तक एक लाख 21 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जा चुका है । बाकी शेष बचे 16 हजार शिक्षाकर्मियों का एक जुलाई 2020 को संविलियन किया जाएगा।

बजट में खास-

नरुवा गुरूवा घुरूवा बाड़ी के लिए 1 हजार 603 करोड़ का प्रावधान

भगवान राम वन गमन पथ के लिए 10 करोड़ का प्रावधान

छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए 27 जिलों में गढ़कलेवा के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान

नल-जल योजना के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान

झीरम शहीदों की याद में रायपुर में बनेगा शहीद स्मारक

विद्युतीकरण योजना के लिए 135 करोड़ का प्रावधान

आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान

स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ का प्रावधान

आश्रम और छात्रावास के लिए 378 करोड़ रुपये का प्रावधान

9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का किया जाएगा उन्नयन

अमृत मिशन योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान

जिला अस्पतालों में सिकल सेल यूनिट स्थापित की जायेगी

सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण क्या कहा-

हमने कुपोषण को दूर करने के लिए सुपोषण अभियान शुरू किया है।

हम बाजारों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं।

हम गरीबी को भी कम करना चाहते हैं।

17024 किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है।

गन्ने और धान से एथेलन बनाकर पेट्रोल बनाने की दिशा में हमने विशेष कदम उठाए हैं ।

कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से वृद्धि अनुमान बेहतर है।

हमारे विकास का मॉडल समावेशी है. समाज के सबसे कमजोर तबके तक विकास पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है।

प्रति व्यक्ति आय पिछले साल 96 हजार 878 की तुलना में 98 हजार 281 रुपये का अनुमान है. 6.35 फीसदी अधिक है.

2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है।

राज्य सरकार की नीतियों से स्वयं के संसाधन 11 फीसदी की दर से बढ़ रही है।

किसानों का धान पंजीयन बढ़ा है।

अब तक 17 हजार किसानो का ऋण माफ किया जा चुका है।

स्वस्थ और सुपोषित नई पीढ़ी को ये बजट समर्पित है।

पिछले साल की प्रति व्यक्ति आय 96878 की तुलना में 98281 रुपये का अनुमान है, जो 6.35 फ़ीसदी अधिक है।

4 लाख हितग्रहियों को सुपोषण अभियान से लाभ हुआ है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 करोड़ का प्रावधान है । महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का प्रावधान।

स्वास्थ्य योजना में 5 योजनाओं को शुरू किया गया। डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में प्रति व्यक्ति 20 लाख तक का प्रावधान है।

डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के तौर पर तैयार किया जाएगा।

लक्षण रहित मलेरिया का बस्तर मुक्त मलेरिया योजना के तहत इलाज किया जा रहा है।