नई दिल्ली। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पिछले चार वर्षों के दौरान किसी एक जिले में तीन साल या उससे अधिक समय तक तैनात रहने वाले अधिकारियों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा, अपने गृह जिले में तैनात अधिकारियों पर भी यह नियम लागू होगा।

आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश भेजते हुए 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस कदम को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

निर्वाचन आयोग की यह नीति मुख्य रूप से चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों पर लागू होगी। इसमें जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा परिवहन, मद्यनिषेध तथा उत्पाद शुल्क विभाग के संबंधित अधिकारी भी शामिल हैं।

निर्देशों के तहत दो प्रमुख श्रेणियों के अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। पहली श्रेणी में वे अधिकारी हैं, जो पिछले चार वर्षों में एक ही जिले में तीन साल या उससे अधिक समय तक तैनात रहे हैं। दूसरी श्रेणी में वे अधिकारी आते हैं, जो वर्तमान में अपने गृह जिले में कार्यरत हैं।